एक्शन संचार

सामाजिक सञ्जालको लडाइँ: बालेन बनाम ओलीकाठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरूबीचको विवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा चुलिएको छ। बालेनका समर्थकहरूले युएमएल सांसद रेखा कुमारी शर्मासम्बन्धी पोस्ट हटाएको विरोध गर्दै, ओलीलाई ‘अनफलो’ गर्ने अभियान चलाएपछि यो विवादले झनै गति लिएको छ। बालेनको पोस्ट हटाइनु र त्यसपछिको प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुक फलोअर घटेर 596k पुगेको छ, जसलाई यस घटनाको प्रत्यक्ष असरको रूपमा हेरिएको छ।कानुनी परिप्रेक्ष्यमा रेखा शर्मामाथि सम्भावित कारबाहीयदि बालेनले लगाएका आरोपहरू प्रमाणित भएमा, सांसद रेखा शर्मामाथि बालबालिका सम्बन्धी घरेलु हिंसाको आरोप लाग्न सक्छ। नेपालको बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार, बालबालिकामाथि हिंसा गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद वा जरिवाना हुन सक्छ। यस्तो मुद्दा अदालतसम्म पुगेमा, कानुनी कारबाहीलाई ध्यानमा राखेर यस्ता घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुलाई अविवेकी मान्न सकिन्छ। बिना प्रमाण आरोप लगाउनुले कानुनी प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्छ।कानुनी मुद्दालाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याउनु: कत्तिको जिम्मेवार?कानुनी र गम्भीर विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्दा धेरै कुरामा ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ। बिना प्रमाणित तथ्यहरू सार्वजनिक मञ्चमा ल्याउनुले कानुनी प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्छ। यसले आरोपित पक्षको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा असर पुर्याउँछ र न्यायपालिकाको निष्पक्षता चुनौतीमा पर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा हतारमा व्यक्त गरिएका विचारले कानुनी प्रक्रियामा अनावश्यक हल्ला ल्याउन सक्छ।निष्कर्षमा, बालेन र ओली समर्थकबीचको यो विवाद सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता विषयहरूलाई सार्वजनिक मञ्चमा विवादको रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुन सक्छ, किनकि कानुनी प्रक्रियाले आफ्नो गति र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक प्रणालीलाई सशक्त र विश्वासिलो बनाउन हरेक पक्षले संयमता अपनाउन आवश्यक छ।